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नई दिल्ली9 मिनट पहले

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केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मिनिमम सैलरी 26 हजार रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपए है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महीना खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार दिसंबर के अंत तक बड़ा तोहफा देने के मूड में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि इस पर फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

सैलरी में बढ़त की मांग

बैठक में मंजूरी के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत रेलवे के नॉन-गजटेड मेडिकल कर्मचारियों की सैलरी 21 हजार तक बढ़ जाएगी। इस पर ऑल इंडिया रेलवे माइंस फेडरेशन के सेक्रेटरी शिव गोपाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मिनिमम सैलरी 26 हजार रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपए है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को यह 2.57% मिलता है। जबकि मांग 3.68% की है।

कितना बढ़ेगी सैलरी?

सैलरी में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद नॉन-गजटेड मेडिकल स्टाफ की सैलरी में प्रति माह कम से कम 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे कर्मचारियों के HRA, DA और TA में भी बढ़ोतरी होगी। रेलवे ने नॉन-गजटेड मेडिकल कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।



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By Raj

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