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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण के कार्यालय से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार के सामाजिक सेक्टर के काम और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने में अब प्राइवेट बैंक भी समान रूप से भागीदार बन सकेंगे - Dainik Bhaskar

वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण के कार्यालय से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार के सामाजिक सेक्टर के काम और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने में अब प्राइवेट बैंक भी समान रूप से भागीदार बन सकेंगे

  • सरकार के बैंकिंग कार्य अब तक सिर्फ सरकारी बैंकों के जरिये ही होते थे
  • प्राइवेट बैंकों पर लगी रोक हटने से ग्राहक सुविधा व प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विस के मानक ऊंचे उठेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अभी प्राइवेट बैंक भी अब सरकार के बैंकिंग कामकाज में शामिल हो सकेंगे। सरकार के बैंकिंग कार्य अब तक सिर्फ सरकारी बैंकों के जरिये ही होते थे। प्राइवेट बैंकों पर लगी रोक हटने से ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विस के मानक ऊंचे उठेंगे।

सीतारमण के कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकारी कामकाज प्राइवेट बैंकों को देने पर लगी रोक हटा ली गई है। अब सभी बैंक शामिल हो सकते हैं। पोस्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार के सामाजिक सेक्टर के काम और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने में अब प्राइवेट बैंक भी समान रूप से भागीदार बन सकेंगे।

RBI पर पर सरकारी बैंकिंग कार्य प्राइवेट बैंकों को देने पर कोई पाबंदी नहीं रह गई

उधर वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा जारी एक बयान में भी कहा गया कि सरकार से जुड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन जैसे टैक्स व अन्य रेवेन्यू पेमेंट की सुविधाओं में प्राइवेट बैंक भी शामिल हो सकते हैं। इस कदम से ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विस के मानक ऊंचे उठेंगे। इस रोक को हटाए जाने के बाद अब RBI पर सरकारी बैंकिंग कार्य प्राइवेट बैंकों को देने पर कोई पाबंदी नहीं रह गई है।

उदय कोटक ने सुधारवादी कदम की सराहना की

प्राइवेट बैंकों पर लगी रोक हटने का उद्योग जगत ने स्वागत किया। कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक ने कहा कि मैं इस प्रगतिशील सुधार का स्वागत करता हूं। इससे बैंकिंग सेक्टर ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे सकेगा। देश के टिकाऊ विकास के लिए निजी और सरकारी सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।

बजट में कई और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की बात कही गई थी

गौरतलब है कि सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि कई और सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 4 सरकारी बैंकों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निजीकरण के लिए चुना है।



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By Raj

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